भारत का किसान आंदोलन— किसानों के उस विद्रोह की तस्वीरें, जिसे सिर्फ़ ख़बर समझकर भुला नहीं सकते

सरकारें अगर बहरी होने का स्वांग रचाएँ, तो विद्रोही बाबा को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए।

मैं किसान हूँ,
आसमान में धान बो रहा हूँ।
कुछ लोग कह रहे हैं,
कि पगले! आसमान में धान नहीं जमा करता।

मैं कहता हूँ पगले!
अगर ज़मीन पर भगवान जम सकता है,
तो आसमान में धान भी जम सकता है।
और अब तो दोनों में से कोई एक होकर रहेगा,
या तो ज़मीन से भगवान उखड़ेगा,
या आसमान में धान जमेगा।

— विद्रोही बाबा

कुछ कविताएँ सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं होतीं। कुछ कविताएँ अपने वक़्त को समझने के लिए होती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं, जिन्हें पढ़ते हुए लगता है कि लिखने वाला आने वाले वक़्त की आहट पहले ही सुन चुका था।

2020 में जब किसानों ने दिल्ली की तरफ़ कूच किया, तब यह कविता कुछ ज़्यादा ही मौजूँ लगने लगी थी।

देश की राजधानी के अलग-अलग बॉर्डर पर किसान जमा होने लगे थे। सड़कें, जिन पर आम दिनों में गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई देती थीं, अब ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों, तंबुओं और किसानों के नारों से भरने लगी थीं।

हम भी इस आंदोलन को दूर से देखने वालों में नहीं थे। अलग-अलग मौक़ों पर, अलग-अलग बॉर्डर पर गए। वहाँ रुके, लोगों से मिले, उनकी बातें सुनीं और कैमरे में उन दिनों को दर्ज किया, जब देश का अन्नदाता अपनी ही सरकार से अपनी रोज़ी-रोटी की सुरक्षा माँग रहा था।

आज़ादी के बाद शायद यह भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था और यह सिर्फ़ एक विरोध प्रदर्शन मात्र नहीं था। यह उन लोगों का अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का तरीक़ा था, जिनकी मेहनत से हमारी थालियाँ भरती हैं, लेकिन जिनकी आर्थिक सुरक्षा पर बात अक्सर तब होती है, जब खेतों में संकट पहले ही उतर चुका होता है।

यह तस्वीरों में दर्ज उसी आंदोलन की कहानी है।

एक देश बंद था। सवाल खुल रहे थे।

आप कहेंगे कि किसानों का काम खेतों में काम करना होता है, ये सड़कों पर क्या कर रहे हैं? क्या इनकी शिफ़्ट जल्दी ख़त्म हो गई थी, जो मुफ़्त में लाठी खाने सड़कों पर उतर आए?

सवाल पूछना ज़रूरी है। बस सवाल का दूसरा हिस्सा भी पूछ लीजिए।

जब किसान खेत में होता है, तब भी वह काम कर रहा होता है। जब मंडी में अपनी फ़सल की क़ीमत पूछ रहा होता है, तब भी काम कर रहा होता है। जब मौसम की मार के बाद क़र्ज़ का हिसाब लगाता है, तब भी काम कर रहा होता है।

और जब उसे लगता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तब सड़क पर उतरना भी उसी संघर्ष का हिस्सा बन जाता है।

विद्रोही बाबा की ये पंक्तियाँ याद आती हैं, तो लगता है कि किसान का संघर्ष सिर्फ़ खेत, फ़सल और बाज़ार का मामला नहीं है। यह उस व्यवस्था से सवाल करने की कोशिश भी है, जो अन्न उगाने वाले से तो हर मौसम में मेहनत माँगती है, लेकिन उसकी मेहनत की क़ीमत तय करने के सवाल पर अक्सर ख़ामोश हो जाती है।

जब सरकारें सुनना बंद कर दें, तो शायद विद्रोही कवियों को सुनना चाहिए। और जब कविताएँ भी कम पड़ने लगें, तो उन लोगों के बीच जाकर देखना चाहिए, जिनकी ज़िंदगी में ये सवाल सिर्फ़ शब्द नहीं, रोज़मर्रा की हक़ीक़त हैं।

तब एक सवाल बार-बार पूछा जा रहा था—किसान खेत छोड़कर सड़कों पर क्यों बैठा है?

सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन शायद एक सवाल और भी ज़रूरी था—आख़िर ऐसी क्या बात हो गई कि किसान को अपनी बात सुनाने के लिए खेत छोड़कर सड़क पर आना पड़ा?

जब दिल्ली की सीमाएँ आंदोलन का पता बन गईं

किसान आंदोलन के दौरान हमें अलग-अलग मौक़ों पर दिल्ली की सीमाओं तक जाने, वहाँ ठहरने और इस आंदोलन को क़रीब से देखने का मौक़ा मिला। ये यात्राएँ किसी एक दिन की रिपोर्टिंग भर नहीं थीं। हर बार वहाँ पहुँचकर कुछ नए चेहरे दिखते थे, कुछ पुराने सवाल फिर सुनाई देते थे और कुछ ऐसी बातें सामने आती थीं, जो टीवी की बहसों या अख़बारों की सुर्ख़ियों में पूरी तरह समा नहीं पातीं।

हमारे कैमरे ने वहाँ बहुत कुछ दर्ज किया—ट्रैक्टरों पर बने अस्थायी घर, तंबुओं के बीच चलती ज़िंदगी, लंगर में बनता खाना, ठंड और गर्मी से जूझते लोग, भाषण सुनती भीड़, बातचीत करते बुज़ुर्ग और अपने भविष्य को लेकर चिंतित युवा।

लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक बड़ा सवाल लगातार मौजूद था।

ये लोग आख़िर माँग क्या रहे थे?

और उससे भी ज़रूरी—क्या हम उनकी बात को सचमुच समझने की कोशिश कर रहे थे, या सिर्फ़ यह देख रहे थे कि सड़क पर कितनी भीड़ जमा है?

[यहाँ आंदोलन के शुरुआती दिनों, दिल्ली की सीमा और ट्रैक्टरों के पहुँचने की तस्वीरें लगाएँ]

तीन कृषि क़ानून और किसानों की आशंकाएँ

2020 में केंद्र सरकार तीन कृषि क़ानून लेकर आई। सरकार का तर्क था कि इनसे किसानों को अपनी उपज बेचने के अधिक विकल्प मिलेंगे, कृषि बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

लेकिन बहुत से किसान संगठनों को इन क़ानूनों से अलग तरह की आशंकाएँ थीं।

उन्हें डर था कि कृषि व्यापार में बड़े निजी खिलाड़ियों की भूमिका बढ़ने के साथ मंडी व्यवस्था कमज़ोर पड़ सकती है, छोटे किसानों की मोलभाव करने की ताक़त घट सकती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की व्यवस्था भविष्य में कमज़ोर हो सकती है। अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तुओं से जुड़े प्रावधानों को लेकर भी सवाल थे।

यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है—किसानों की आशंका और सरकार का दावा, दोनों को समझे बिना उस आंदोलन की पूरी तस्वीर नहीं बनती। सरकार इन क़ानूनों को कृषि सुधार का रास्ता बता रही थी; आंदोलन कर रहे किसान इन्हें अपनी आजीविका और भविष्य के लिए जोखिम मान रहे थे।

किसानों की एक प्रमुख माँग इन क़ानूनों को वापस लेने की थी। इसके साथ MSP की कानूनी गारंटी का सवाल भी आंदोलन के केंद्र में बना रहा।

नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि क़ानून वापस लेने की घोषणा की और संसद ने उन्हें निरस्त कर दिया। लेकिन आंदोलन के दौरान उठे सारे सवाल वहीं ख़त्म नहीं हुए। MSP की कानूनी गारंटी, खेती की लागत, किसानों की आमदनी और उपज के उचित दाम जैसे मुद्दे आगे भी बहस का हिस्सा बने रहे।

खेत से थाली तक — मुनाफ़ा कहाँ बनता है?

किसान की फ़सल खेत से निकलती है और उपभोक्ता की थाली तक पहुँचने से पहले कई हाथों से गुज़र सकती है।

स्थानीय व्यापारी, कमीशन एजेंट, थोक विक्रेता, परिवहनकर्ता, भंडारण करने वाले, प्रोसेसर, ब्रांड और रिटेलर — हर स्तर की अपनी भूमिका, लागत और कमाई हो सकती है।

इन सभी को एक ही रंग में रंग देना ठीक नहीं होगा। कई बिचौलिये किसानों को बाज़ार तक पहुँच, ख़रीदार, उधार, भंडारण और परिवहन जैसी ज़रूरी सेवाएँ भी देते हैं।

लेकिन समस्या तब पैदा होती है, जब किसान और उपभोक्ता के बीच क़ीमत का अंतर बहुत बड़ा हो जाए और उस अंतर का पर्याप्त हिस्सा किसान तक न पहुँचे।

एक तरफ़ किसान को अपनी जल्दी ख़राब होने वाली उपज औने-पौने दाम पर बेचनी पड़ सकती है, क्योंकि उसके पास भंडारण नहीं है या उसे तुरंत पैसों की ज़रूरत है। दूसरी तरफ़ वही उत्पाद शहर के बाज़ार में महँगा बिक सकता है।

हर बार इसका कारण सिर्फ़ बिचौलिये का मुनाफ़ा नहीं होता। ढुलाई, बर्बादी, भंडारण, मौसम, बाज़ार की माँग और सप्लाई चेन की लागत भी असर डालती है। फिर भी यह पूछना बिल्कुल जायज़ है कि इस पूरी व्यवस्था में सबसे ज़्यादा जोखिम उठाने वाले किसान को उसकी मेहनत का उचित हिस्सा मिल भी रहा है या नहीं।

क्योंकि किसान की लागत फ़सल बोने से पहले शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी आमदनी का पता अक्सर फ़सल बिकने के बाद भी नहीं होता।

बीज और खाद के दाम बढ़ सकते हैं। डीज़ल महँगा हो सकता है। बारिश समय से पहले या बाद में आ सकती है। ओले पड़ सकते हैं। फ़सल तैयार होने पर बाज़ार में भाव गिर सकते हैं।

किसान इनमें से कई चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकता।

फिर भी उससे उम्मीद की जाती है कि वह हर साल पहले से बेहतर उत्पादन करे।

हममें से कितने लोग हैं, जो कोई काम शुरू करने से पहले ही उसकी लागत का बड़ा हिस्सा अपनी जेब से लगाते हैं और फिर यह भी नहीं जानते कि अंत में उस काम का मेहनताना मिलेगा या नहीं?

खेती में यह अनिश्चितता किसी एक्सेल शीट की एक पंक्ति नहीं है। यह किसी परिवार की पूरी सालभर की ज़िंदगी है।

बॉर्डर पर एक और दुनिया बस गई थी

तस्वीरों में आंदोलन को देखना और वहाँ कुछ वक़्त बिताना, दोनों अलग बातें हैं।

बॉर्डर पर पहुँचकर आपको सिर्फ़ नारे और ट्रैक्टर दिखाई नहीं देते। आपको एक ऐसी अस्थायी दुनिया दिखाई देती है, जिसे लोगों ने अपने दम पर खड़ा किया है।

ट्रॉलियों के भीतर बिस्तर हैं। कहीं खाने का इंतज़ाम हो रहा है, कहीं चाय बन रही है। कहीं बुज़ुर्ग बैठे बातचीत कर रहे हैं, कहीं युवा किसी चर्चा में शामिल हैं। कहीं मंच से भाषण हो रहा है, तो कहीं कोई अपनी बात किसी छोटे समूह के सामने रख रहा है।

यहाँ ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा खेती में बिताया था। ऐसे युवा भी थे, जो अपने परिवार की ज़मीन और भविष्य को लेकर चिंतित थे। महिलाएँ थीं, जो घर और खेत दोनों की ज़िम्मेदारियाँ निभाने के साथ आंदोलन में भी मौजूद थीं।

इन तस्वीरों में हमें सिर्फ़ एक आंदोलन की दृश्यात्मक कहानी नहीं दिखती। हमें यह भी दिखाई देता है कि जब लोग किसी साझा चिंता को लेकर लंबे समय तक साथ रहते हैं, तो विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे एक सामाजिक अनुभव में बदल जाता है।

खाना बाँटना, एक-दूसरे की मदद करना, रात गुज़ारना, बहस करना और बार-बार अपनी माँगों को दोहराना — यह सब भी आंदोलन की कहानी का हिस्सा है।

और शायद इसीलिए इतने लंबे समय तक चले इस आंदोलन को सिर्फ़ कुछ सड़कों पर हुए ट्रैफ़िक जाम के रूप में देखना उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी।

यहाँ एक पूरा समाज अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था।

हाँ, आंदोलन के दौरान तनाव, पुलिस कार्रवाई, हिंसा और 26 जनवरी 2021 की घटनाएँ भी हुईं। किसी भी बड़े आंदोलन की तस्वीर पूरी दिखाने के लिए इन पहलुओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ घटनाओं के आधार पर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की मंशा तय कर देना भी उतना ही ग़लत होगा।

एक ग्राउंड रिपोर्ट का काम किसी पक्ष के लिए पोस्टर बनना नहीं है। उसका काम उन लोगों को देखना, सुनना और दर्ज करना है, जिनकी आवाज़ अक्सर शोर के बीच दब जाती है।

MSP बनाम MRP — दो शब्द, जिनके बीच पूरा बाज़ार छिपा है

इस दाम की कहानी में किसान कहाँ है?

एक बार ज़रा अपने घर की रसोई की तरफ़ देखिए।

आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले और तमाम पैक्ड खाद्य उत्पाद। इनके पैकेट पर MRP लिखी होती है—Maximum Retail Price, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य।

लेकिन जिस किसान ने गेहूँ, धान, सरसों या दाल उगाई, उसके लिए क्या कोई ऐसा दाम सुनिश्चित है, जिस पर वह अपनी उपज बेच सके?

यहाँ MSP यानी Minimum Support Price का सवाल आता है।

MSP सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसका उद्देश्य किसानों को कुछ प्रमुख फ़सलों के लिए मूल्य-सहारा देना है। लेकिन MSP घोषित होना और हर किसान को अपनी उपज के लिए उस दाम की वास्तविक गारंटी मिलना, दो अलग बातें हैं। भारत में MSP की घोषणा अपने-आप में हर फ़सल, हर किसान और हर बिक्री के लिए सार्वभौमिक कानूनी गारंटी नहीं रही है। सरकारी ख़रीद भी सभी किसानों और सभी फ़सलों तक एक जैसी नहीं पहुँचती।

इसका मतलब यह नहीं कि MRP और MSP एक ही तरह की क़ीमतें हैं। MRP पैक्ड उत्पाद के खुदरा बिक्री मूल्य की अधिकतम सीमा है; MSP किसान की उपज के लिए घोषित समर्थन मूल्य। दोनों की तुलना सीधे-सीधे नहीं की जा सकती। लेकिन इनके बीच का अंतर एक अहम सवाल ज़रूर उठाता है।

जब किसी उत्पाद की बिक्री के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य तय हो सकता है, तो उस उत्पाद को पैदा करने वाले किसान की आमदनी को लेकर इतनी अनिश्चितता क्यों है?

किसान बीज खरीदता है, खाद और कीटनाशक पर ख़र्च करता है, डीज़ल या बिजली लगाता है, खेत में मेहनत करता है, मौसम की मार झेलता है। फ़सल तैयार होने तक उसका पैसा, समय और जोखिम—सब दाँव पर लगे होते हैं।

फिर फ़सल मंडी पहुँचती है। आगे परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, वितरण और खुदरा बिक्री की पूरी शृंखला है। इस शृंखला में बिचौलियों की भूमिका हमेशा ग़लत नहीं होती; कई लोग ज़रूरी सेवाएँ देते हैं और अपनी लागत उठाते हैं। असली सवाल यह है कि इस पूरी शृंखला में जोखिम कौन उठाता है, मूल्य का कितना हिस्सा किसके पास जाता है और सबसे पहले उत्पादन करने वाले को कितना मिलता है।

एक तरफ़ उपभोक्ता शिकायत करता है कि खाने-पीने की चीज़ें महँगी हो गई हैं। दूसरी तरफ़ किसान कई बार कहता है कि उसकी उपज का दाम उसकी लागत और मेहनत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है।

तो फिर उपभोक्ता की जेब से निकले पैसे और किसान के हाथ में पहुँची रकम के बीच का फ़र्क़ कहाँ जा रहा है?

इसका जवाब हर फ़सल, हर मंडी और हर सप्लाई चेन में अलग हो सकता है। लेकिन सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि सस्ती उपज का फ़ायदा अगर किसान तक नहीं पहुँचता और महँगे उत्पाद का बोझ उपभोक्ता पर पड़ता है, तो मौजूदा व्यवस्था में मूल्य-वितरण की पड़ताल होनी चाहिए।

किसान सिर्फ़ अपनी फ़सल का दाम नहीं पूछ रहा था। वह उस हिसाब का जवाब माँग रहा था, जिसमें सबका हिस्सा तय होता है, लेकिन उसका हिस्सा अक्सर अनिश्चित रह जाता है।

स्वामीनाथन आयोग — एक सिफ़ारिश, जिसका इंतज़ार आंदोलन की माँग बन गया

किसानों की MSP से जुड़ी माँग को समझने के लिए एक नाम और एक रिपोर्ट का ज़िक्र ज़रूरी है—डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन और राष्ट्रीय किसान आयोग।

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग यानी National Commission on Farmers का गठन 2004 में हुआ था। आयोग ने अपनी रिपोर्टें 2004 से 2006 के बीच प्रस्तुत कीं। खेती की आर्थिक स्थिति, किसानों की आमदनी, कृषि संकट और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने जैसे मुद्दे इसकी सिफ़ारिशों के केंद्र में थे।

आयोग की एक अहम सिफ़ारिश थी कि MSP उत्पादन की भारित औसत लागत से कम-से-कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। किसानों के आंदोलन में यह बात आगे चलकर ‘लागत से 50 प्रतिशत अधिक दाम’ की माँग के रूप में बार-बार सामने आई।

लेकिन इस कहानी में एक तकनीकी अंतर है, जो आम चर्चा में अक्सर छूट जाता है।

खेती की लागत का हिसाब सिर्फ़ बीज, खाद और मज़दूरी पर हुए नक़द ख़र्च तक सीमित नहीं होता। लागत की अलग-अलग गणनाएँ हैं:

• A2: खेती में किए गए वास्तविक भुगतान वाले ख़र्च—जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, ईंधन, सिंचाई और काम पर रखे गए मज़दूरों की मज़दूरी।
• A2+FL: A2 के साथ किसान परिवार के उन सदस्यों की मेहनत का अनुमानित मूल्य, जो खेत में काम करते हैं लेकिन जिनकी मेहनत का अलग से भुगतान नहीं होता।
• C2: इससे व्यापक लागत, जिसमें भुगतान वाले ख़र्च और पारिवारिक श्रम के साथ अपनी ज़मीन के किराये के अनुमानित मूल्य तथा अपनी स्थायी पूँजी पर ब्याज जैसे घटक भी शामिल होते हैं।

सरकार ने 2018-19 से MSP तय करते समय उत्पादन लागत पर कम-से-कम 50 प्रतिशत का मार्जिन रखने के सिद्धांत को लागू करने की बात कही। लेकिन MSP की गणना में जिस लागत को आधार बनाकर 50 प्रतिशत का मार्जिन जोड़ा जाता है, उस पर मतभेद बना रहा। सरकारी व्यवस्था में A2+FL लागत को रिटर्न की गणना का आधार बनाया गया, जबकि C2 लागत को भी संदर्भ के तौर पर देखा जाता है।

किसान संगठनों की माँग थी कि MSP की गणना अधिक व्यापक C2 लागत के आधार पर हो और उसके ऊपर 50 प्रतिशत जोड़ा जाए—यानी C2+50%। इसके साथ वे MSP की कानूनी गारंटी भी चाहते थे।

यहाँ तथ्य को ठीक तरह से रखना ज़रूरी है: स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में उत्पादन की भारित औसत लागत से कम-से-कम 50 प्रतिशत अधिक MSP की सिफ़ारिश थी। आज आंदोलन में जिस C2+50% फ़ॉर्मूले की माँग की जाती है, उसे आयोग की सिफ़ारिशों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन रिपोर्ट ने MSP के लिए C2+50% को स्पष्ट रूप से तय किया था—ऐसा कहना विवादरहित तथ्य नहीं है। इस अंतर को समझना ज़रूरी है।

तो फिर 2020-21 के किसान आंदोलन से इस रिपोर्ट का क्या संबंध था?

संबंध यह था कि तीन कृषि क़ानूनों को लेकर उठी आशंकाओं के साथ किसानों की पुरानी आर्थिक माँगें भी जुड़ गई थीं। MSP को क़ानूनी सुरक्षा मिले, लागत की गणना में किसान के वास्तविक ख़र्चों और संसाधनों को उचित जगह मिले और उपज बेचने के बाद उसके हाथ में सम्मानजनक आमदनी बचे—ये सवाल आंदोलन की बड़ी माँगों में शामिल थे।

इसलिए आंदोलन को केवल तीन क़ानूनों के विरोध तक सीमित करके देखना अधूरा होगा। क़ानूनों की वापसी एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन खेती की आर्थिक असुरक्षा और MSP की कानूनी गारंटी का सवाल उससे आगे भी बना रहा।

और शायद यही वजह है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का नाम इतने वर्षों बाद भी किसान आंदोलनों में सुनाई देता है।

रिपोर्टें अपनी जगह हैं और सरकारी घोषणाएँ अपनी जगह। खेत में खड़ा किसान आख़िर में यही देखता है कि फ़सल बेचने के बाद उसके हाथ में कितना बचा।

क्योंकि काग़ज़ पर लागत का हिसाब और घर चलाने के लिए ज़रूरी आमदनी—दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते।

आंदोलन की तस्वीरें सिर्फ़ विरोध की तस्वीरें नहीं थीं

दिल्ली की सीमाओं पर पहुँचकर एक बात धीरे-धीरे समझ आती थी—यहाँ सिर्फ़ नारे नहीं थे, एक पूरी अस्थायी दुनिया बस गई थी।

कहीं ट्रैक्टर के साथ जोड़ा गया तंबू था, कहीं चारपाइयाँ बिछी थीं। कहीं चाय बन रही थी, कहीं लंगर में खाना तैयार हो रहा था। कोई अपने गाँव से आया था, कोई परिवार के साथ था, कोई दूसरों के लिए खाना बाँट रहा था। मंच से भाषण हो रहे थे, तो कुछ दूरी पर लोग अपने खेत, फ़सल और घर की बातें कर रहे थे।

वहाँ विरोध था, लेकिन सिर्फ़ विरोध नहीं था।

वहाँ इंतज़ार था। थकान थी। बहसें थीं। उम्मीद थी। और उस उम्मीद को बनाए रखने के लिए एक-दूसरे का साथ भी था।

आंदोलन की तस्वीरों में अक्सर हम पुलिस की बैरिकेडिंग, सड़कों पर बैठी भीड़ और नारों को देखते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी है—वे लोग जो महीनों तक अपने घरों से दूर रहे; वे परिवार जो पीछे गाँव में खेती और घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभाल रहे थे; वे स्वयंसेवक जो भोजन, दवाइयों और दूसरी ज़रूरतों का इंतज़ाम कर रहे थे।

इन दृश्यों को देखकर एक सवाल उठता है—क्या किसी इंसान के लिए अपना घर, खेत और रोज़मर्रा का जीवन छोड़कर सड़क पर बैठना आसान होता है?

शायद नहीं।

इसीलिए किसी आंदोलन की तस्वीरें लेते हुए सिर्फ़ भीड़ की गिनती करना काफ़ी नहीं होता। कोशिश यह भी होनी चाहिए कि उन चेहरों को देखा जाए, जिनकी अपनी-अपनी कहानी है।

[यहाँ लंगर, तंबुओं, ट्रैक्टरों, बुज़ुर्ग किसानों, महिलाओं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तस्वीरें लगाएँ]

खेत में बोया बीज, सड़क पर उठी आवाज़

किसान का काम इंतज़ार करना है। बीज बोने के बाद मौसम का इंतज़ार, बारिश का इंतज़ार, फ़सल के पकने का इंतज़ार और फिर सही दाम मिलने का इंतज़ार।

लेकिन इंतज़ार की भी एक सीमा होती है।

खेती में मौसम का जोखिम है, लागत बढ़ने का जोखिम है, बाज़ार में भाव गिरने का जोखिम है। उपज अच्छी हो जाए, तब भी किसान की आमदनी तय नहीं हो जाती। कई बार उत्पादन बढ़ने के बावजूद बाज़ार में दाम कम हो जाते हैं। कई बार फ़सल बेचने की जल्दी होती है, क्योंकि अगली फ़सल के लिए पैसा चाहिए या घर की ज़रूरतें इंतज़ार नहीं कर सकतीं।

हम शहरों में रहते हुए अक्सर खाने की चीज़ों को उनकी कीमत से पहचानते हैं। किसान उन्हें मौसम, मिट्टी, मेहनत और जोखिम के हिसाब से देखता है।

हमारे लिए गेहूँ आटे का पैकेट है। उसके लिए वह कई महीनों की मेहनत है।

हमारे लिए दाल किराने की सूची में एक चीज़ है। उसके लिए वह बीज, खेत, बारिश, मज़दूरी और बाज़ार का पूरा हिसाब है।

इसका मतलब यह नहीं कि किसान की हर माँग का जवाब आसान है या हर समस्या का समाधान सिर्फ़ एक क़ानून में छिपा है। MSP की कानूनी गारंटी के आर्थिक प्रभाव, सरकारी ख़रीद की क्षमता, फ़सलों के बीच संतुलन और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले असर जैसे सवालों पर गंभीर चर्चा ज़रूरी है।

लेकिन चर्चा की शुरुआत किसान को सुनने से तो हो सकती है।

जो व्यक्ति हमारे लिए अन्न उगाता है, उसकी आमदनी और जीवन की सुरक्षा को कृषि व्यवस्था के केंद्र में रखने पर बात क्यों न हो?

भारत की सीमाओं से यूरोप की सड़कों तक

किसानों का सड़क पर उतरना सिर्फ़ भारत की कहानी नहीं है।

2023 और 2024 में यूरोप के कई देशों में भी किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। ट्रैक्टर सड़कों पर आए, राजमार्ग बाधित हुए और सरकारी नीतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठीं।

लेकिन यहाँ एक बात साफ़ कर देना ज़रूरी है—यूरोप के किसान आंदोलन भारत के आंदोलन के कारण हुए थे, ऐसा कोई सीधा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। दोनों की परिस्थितियाँ, कृषि व्यवस्थाएँ और राजनीतिक संदर्भ अलग थे।

फिर भी, कुछ चिंताएँ ऐसी थीं जिनमें समानता दिखाई देती थी।

कहीं ईंधन और उत्पादन लागत बढ़ने की शिकायत थी, कहीं पर्यावरण से जुड़े नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का बोझ, कहीं सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा की चिंता और कहीं किसानों की आमदनी पर दबाव। अलग-अलग देशों में इन मुद्दों का महत्व और स्वरूप अलग था।

भारत में MSP, मंडी व्यवस्था, कृषि क़ानून और किसानों की आजीविका बड़े सवाल थे। यूरोप में कई जगह सब्सिडी, पर्यावरणीय नियम, लागत और आयात से जुड़ी चिंताएँ केंद्र में थीं।

लेकिन दोनों जगह एक बुनियादी प्रश्न सुनाई देता था—खाद्य उत्पादन करने वाले लोगों के लिए खेती आर्थिक रूप से टिकाऊ कैसे बने?

यह समानता ध्यान देने लायक़ है। क्योंकि कृषि केवल एक उद्योग नहीं है। इसका असर खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज के बड़े हिस्से पर पड़ता है।

जब किसान विरोध करता है, तो उसकी आवाज़ को केवल किसी एक देश की राजनीति या किसी एक सरकार के फ़ैसले तक सीमित कर देना भी तस्वीर का एक हिस्सा ही देखना है।

किसान चाहे भारत का हो या यूरोप का, उसकी परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं—लेकिन खेती की लागत, आमदनी और भविष्य की चिंता दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद है।

तो क्या आंदोलन ने कुछ बदला?

हाँ, 2020-21 के आंदोलन के बाद तीन कृषि क़ानून वापस लिए गए। यह आंदोलन की एक ठोस परिणति थी।

लेकिन क्या इससे खेती की सारी आर्थिक समस्याएँ हल हो गईं? क्या MSP की कानूनी गारंटी का सवाल समाप्त हो गया? क्या हर किसान को अब अपनी लागत और मेहनत के हिसाब से दाम मिलने लगा?

इन सवालों का जवाब हाँ में देना मुश्किल है।

कृषि से जुड़े मुद्दे लंबे समय से चले आ रहे हैं। उनका समाधान भी किसी एक घोषणा या एक आंदोलन से पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए मूल्य-निर्धारण, ख़रीद, भंडारण, कृषि बाज़ार, ग्रामीण ढाँचे, पानी, जलवायु जोखिम और किसानों की आमदनी जैसे कई पहलुओं पर काम करना होगा।

लेकिन आंदोलन ने एक ज़रूरी काम किया—उसने खेती और किसान की आर्थिक सुरक्षा को देश की सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला दिया।

उसने यह भी याद दिलाया कि खेतों में होने वाली मेहनत का असर हमारी थाली तक पहुँचता है। और जब हम भोजन की कीमत पर बहस करते हैं, तो उस व्यक्ति को भी याद रखना चाहिए जिसने उसे उगाया है।

कैमरे में दर्ज आंदोलन, और हमारे हिस्से के सवाल

जब मैं उन तस्वीरों को फिर से देखता हूँ, तो उनमें केवल एक राजनीतिक आंदोलन का दस्तावेज़ नहीं दिखाई देता। मुझे वे लोग दिखते हैं, जो अपनी बात कहने के लिए घरों से निकले थे। वे चेहरे दिखते हैं, जो शायद जानते थे कि उनकी लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन पीछे लौट जाने से सवाल ख़त्म नहीं होंगे।

कैमरा किसी आंदोलन का पूरा सच नहीं दिखा सकता। वह एक पल दर्ज करता है—कभी किसी किसान की आँखों में थकान, कभी किसी तंबू के बाहर जलती आग, कभी खाने की कतार, कभी मंच से उठती आवाज़।

बाक़ी कहानी उन तस्वीरों के बीच की ख़ामोशी में होती है।

इसलिए इन तस्वीरों को साझा करने का मक़सद किसी बहस को दोबारा गर्म करना भर नहीं है। मक़सद उन सवालों को ज़िंदा रखना है, जिन्हें सुर्ख़ियाँ बदलते ही अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है।

किसान खेत में लौट गया हो, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी समस्या भी खेत में ही रह गई।

क़ानून वापस हो गए हों, इसका मतलब यह नहीं कि हर माँग पूरी हो गई।

और बाज़ार में खाने की चीज़ें उपलब्ध हों, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें उगाने वाले की ज़िंदगी भी सुरक्षित हो गई।

तो अगली बार जब आप किसी किसान को सड़क पर देखें, तो सिर्फ़ यह मत पूछिए कि वह खेत छोड़कर यहाँ क्यों बैठा है।

एक बार यह भी पूछिए कि खेत में रहकर वह किन सवालों से जूझ रहा था।

शायद तब हमें समझ आए कि यह लड़ाई सिर्फ़ किसी एक फ़सल, किसी एक क़ानून या किसी एक सरकार की नहीं थी। यह उस व्यवस्था में किसान की जगह और उसकी मेहनत की क़ीमत तय करने की लड़ाई भी थी।

और यहीं लौटकर विद्रोही बाबा की कविता फिर याद आती है—

मैं किसान हूँ,
आसमान में धान बो रहा हूँ।

कुछ लोग कहेंगे कि आसमान में धान नहीं जमता।

लेकिन सवाल यह है—अगर ज़मीन पर खड़े होकर किसान की बात नहीं सुनी जाएगी, तो वह अपनी आवाज़ लेकर कहाँ जाएगा?

कुछ फ़ितूर, कुछ सफ़र, कुछ कहानियाँ।

नोट: यह लेख आंदोलन के दौरान दर्ज की गई तस्वीरों और अनुभवों के साथ कृषि क़ानूनों, MSP तथा स्वामीनाथन आयोग से जुड़े सार्वजनिक तथ्यों को जोड़कर तैयार की गई फ़ोटो-स्टोरी है।